‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद उलगडल्या शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनाच्या यशोगाथा’

बुलडाणा : – शेतात राबून विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून प्राप्त झालेल्या स्वावलंबनाच्या यशोगाथा शेतकऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात मांडल्या. सुमारे तीन तास मुख्यमंत्री राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संवाद साधत होते. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत होते. काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सांगत मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना दिलासा देत होते.

सकाळी साडेअकराच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी बांधवांसोबत संवादाला सुरुवात केली. शेतकरी बांधवांच्या जीवनात कष्टाने पिकविलेल्या तीळ आणि उत्पादित केलेल्या गुळाचा गोडवा कायम रहावा, अशा शुभेच्छा देत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला सुरुवात केली. यावेळी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्रातील व्हिडीओ कॉन्फरसिंग कक्षामध्ये उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे तसच शेती परवडेल आणि शेतकरी जगेल. म्हणून 2022 पर्यंत शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आमचं ध्येय निश्चित आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातली 16 हजार गावं जलपरिपूर्ण झाली आहेत. या योजनेमुळे 34 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. तर पीक उत्पादनामध्ये 45 टक्के वाढ झाली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेमुळं तर महाराष्ट्राचा कायापालट होऊ घातला आहे. धरणातला गाळ काढून शेतात टाकल्यानं पीक उत्पन्नासाठी कमालीचा फायदा होत आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सोबत 1 लाख 30 हजार सिंचन विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी अशी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबवून शेतकरी बांधवांना कर्जमाफीचा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत सुमारे 51 लाख खातेदार शेतकऱ्यांसाठी 24 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच 2014-15 पासून आतापर्यंत राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतकरी बांधवाना 15 हजार 240 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत गेल्या चार वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामात दरवर्षी सरासरी 77 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. योजनेतून सरासरी 55 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 2 हजार 900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांनी दिली आहे.

कृषी यांत्रिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली. त्यासाठी 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान 5 लाख शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक 18 हजार ट्रॅक्टरचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. 8 हजार पेक्षा जास्त पॉवर टीलर्स व 45 हजार पेक्षा जास्त यांत्रिक अवजारे वितरित केली आहेत.

राज्यातल्या ग्रामीण भागाचं चित्र बदलण्याची क्षमता असलेला एक मोठा प्रकल्प आपण हाती घेतला आहे. जागतिक बँकेनं त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये गुंतवण्याचे मान्य केलं आहे. “महाराष्ट्र राज्य कृषी-व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन” (स्मार्ट) याद्वारे शेतमाल विक्रीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, उपलब्ध सुविधांचं आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणं, शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती करणं आणि शेतमालावर प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणं या गोष्टी करणार आहोत.

चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी कोणाला पैसे द्यावे लागतात का, असा थेट प्रश्न विचारला. त्यावर बहुतांश शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कुठल्याही अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. ऑनलाईनमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे शेतकऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आज सुरुवात झालेल्या महाॲग्री टेक कार्यक्रमामुळे शेतीत आधुनिकता येईल. त्या माध्यमातून राज्यातला शेतकरी सुजलाम सुफलाम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या बरोबरचा संवाद प्रेरक आणि मार्गदर्शक ठरला. शेतीच्या प्रश्नांवर योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी होईल, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाचा समारोप केला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *