ओबीसी च्या न्याय हक्कासाठी बीड जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा.

मोठय़ा संख्येने obc समाज रस्त्यावर..

बीड :– शिक्षणाचे हक्क आणि महत्त्व पेटवून देणारे शाहु-फुले-आंबेडकरांच्या वारसदारांनी आज आपल्या लेकरांच्या शैक्षणिक हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून टाहो फोडला. बीड जिल्ह्यातील अखंड ओबीसी समाजाने विविध शैक्षणिक मागण्यांसाठी बीडच्या कलेक्टर कचेरीवर मोर्चा काढला. या मोर्चासाठी जिल्हाभरातून अठरापगड जातीतला ओबीसी एकवटल्याचे दिसून आले. अबालवृद्धांसह महिलांनी या मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविल्याचे दिसून आले. एक ओबीसी लाख ओबीसी अशा घोषणांनी नगर रोड दणाणून गेल्याचे दिसून आले. या मोर्चाचे नेतृत्व समता परिषदेचे नेते सुभाष राऊत यांनी केले. 
 गेल्या तीन, चार वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती निष्क्रीय भाजपा सरकारने बंद केल्यामुळे दुष्काळात आपल्या पाल्याचे शिक्षण कसे करावे हा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे उभा आहे.  गेल्या चार वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरु करावी या मागणीसाठी ओबीसी समाज बांधव संघर्ष करत आहे. मात्र त्याला यश मिळाले नाही. आता जर ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती दिली नाही तर ओबीसी समाज बांधव भाजपाला धड शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या सहा वर्षापासून बीड जिल्हा दुष्काळाचे चटके सोसत आहे. त्यात लोकांच्या हाताला काम नसल्याने घर चालविणे अवघड होत असतांना. भाजपा सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करुन त्यांच्या शिक्षणाचे दारे बंद केले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार केवळ आश्‍वासनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत असून निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून मोठ-मोठ्या रक्कमेचे पॅकेज जाहीर करत आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती अदा करुन यापुढे अखंड सुरळीतपणे व नियमीत शिष्यवृत्ती दिली जावी या प्रमुख  मागणीसह ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी ओबीसी बांधव रस्त्यावर उतरले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व अ.भा. महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष ऍड. सुभाष राऊत यांनी केले. यावेळी कुंभार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जून दळे, गेवराई तालुकाध्यक्ष रमेश जाधव, रांजणीचे सरपंच राम जाधव यांच्यासह समता परिषदेचे पदाधिकारी, ओबीसी संघटनांचे विविध प्रमुख यांच्यासह समता सैनिक व ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या….
ओबीसी व इतर सर्व विद्यार्थ्यांची मागणी तीन वर्षाची थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात एस.सी. एस.टी. प्रमाणे १०० टक्के शुल्क परतावा देण्यात यावा.
समाजकल्याण विभागाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच विमुक्त जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग विभागाच्या डी.बी.टी. प्रणालीवर ५४९ अभ्यासक्रमाऐवजी १२७५ अभ्यासक्रमाचा समावेश करुन त्या प्रमाणे शिष्यवृत्ती द्यावी. 
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दहा हजार कोटींचा राखीव निधी उपलब्ध करुन द्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *